स्प्राउट्स न्यूज जांच टीम का खुलासा
• सिनेमा संग्रहालय संचालन में भ्रष्टाचार
उन्मेष गुजराथी
स्प्राउट्स न्यूज Exclusive
2019 में, भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (NMIC) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता को भारतीय सिनेमा के इतिहास के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से उद्घाटित किया गया था। हालांकि, अब यह प्रतीत हो रहा है कि यह सांस्कृतिक संस्थान एक वित्तीय घोटाले में फंसा हुआ है, जिसमें शीर्ष अधिकारियों पर वित्तीय गड़बड़ी, प्रबंधन में लापरवाही और ठेके देने में पक्षपाती निर्णय लेने का आरोप लगाया गया है।
विवाद के केंद्र में हैं:
• विपणन प्रबंधक: जयिता घोष
• महा प्रबंधक: डी. रामकृष्णन
• प्रबंध निदेशक: पृथुल कुमार
इन अधिकारियों पर आरोप है कि वे NMIC का निजी संपत्ति की तरह उपयोग कर रहे हैं, इसके संसाधनों का वित्तीय लाभ के लिए शोषण कर रहे हैं और सरकारी नियमों और पारदर्शिता को दरकिनार कर रहे हैं।
• टिकट मूल्य में वृद्धि ने बढ़ाए सवाल
जब NMIC का उद्घाटन हुआ था, तो टिकट की कीमत ₹20 थी। समय के साथ, यह कीमत ₹75 तक बढ़ी, बिना किसी स्पष्ट कारण के। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब टिकट की कीमत ₹165 तक बढ़ा दी गई है, जो मूल सरकारी निर्धारित मूल्य से 800% की वृद्धि है।
जांच में यह खुलासा हुआ कि
– ₹75 का टिकट मूल्य राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) को जाता है
– ₹75 Narrowcasters नामक एक निजी कंपनी को जाता है, जिसने संग्रहालय के लिए ऑडियो गाइड विकसित किया
– ₹15 GST के रूप में जोड़ा जाता है
मुख्य चिंता Narrowcasters की भागीदारी है, जिसे बिना पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के यह परियोजना दी गई थी। ऑडियो गाइड प्रणाली की कुल लागत ₹50 लाख निर्धारित की गई है। जब तक यह राशि वसूल नहीं की जाती, टिकट बिक्री से उत्पन्न राजस्व Narrowcasters को भेजा जा रहा है, जो कंपनी और NMIC के प्रमुख अधिकारियों के बीच एक गुप्त वित्तीय समझौते के संदेह को जन्म देता है।
• Narrowcasters को क्यों चुना गया?
एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है: Narrowcasters को इस परियोजना के लिए क्यों चुना गया? जब NFDC को सिनेमा से संबंधित परियोजनाओं के लिए हर साल करोड़ों का फंड मिलता है, तो उन्होंने ऑडियो गाइड का विकास आंतरिक रूप से क्यों नहीं किया? विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे ऑडियो गाइड की वास्तविक बाजार कीमत Narrowcasters द्वारा दिए गए ₹50 लाख से कहीं कम है।
पारदर्शिता की कमी यह संदेह पैदा करती है कि जयिता घोष डी. रामकृष्णन और पृथुल कुमार का कंपनी से व्यक्तिगत वित्तीय लाभ हो सकता है।
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• धरोहर संपत्ति का दुरुपयोग: गुलशन महल में उल्लंघन
विवाद को बढ़ाते हुए, गुलशन महल के कुछ हिस्सों को, जो NMIC के भीतर एक धरोहर स्थल है, बिना धरोहर संरक्षण नियमों का पालन किए किराए पर दिया गया है। सरकारी संपत्ति का निजी लाभ के लिए अवैध रूप से उपयोग करने से और अधिक सवाल उठते हैं।
• मर्चेंडाइजिंग और ब्रांडिंग: एक और छिपा हुआ घोटाला?
स्रोतों का कहना है कि NMIC में मर्चेंडाइजिंग और ब्रांडिंग के ठेके वित्तीय अनियमितताओं से भरे हुए हैं, जो कथित रूप से जयिता घोष और अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाते हैं।
• जांच की बढ़ती मांग
सार्वजनिक सम्पती और सरकारी संस्था का शोषण हो रहा है, इसके चलते NMIC और NFDC के संचालन में एक व्यापक जांच की मांग बढ़ रही है।
सिनेमा प्रेमी, उद्योग के पेशेवर, और आम लोग निम्नलिखित की मांग कर रहे हैं:
• Narrowcasters के ठेके और परियोजना लागत का स्वतंत्र ऑडिट
• टिकट मूल्य वृद्धि और राजस्व आवंटन की जांच
• किराये पर देने वाली जगहो कि वित्तीय जांच
• वित्तीय गड़बड़ी में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
सार्वजनिक दबाव बढ़ने के बावजूद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, बढ़ती जांच के साथ, NMIC के वित्तीय लेन-देन में जवाबदेही की मांग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है