स्प्राउट्स न्यूज़ विशेष:
धोखेबाज़ गौतम अडानी ने NH-38 पर विवादास्पद टोल अनुबंध हासिल किया
अडानी ने हाईवे निर्माण नहीं, केवल टोल वसूली का ठेका जीता
उन्मेष गुजराथी
स्प्राउट्स न्यूज़ एक्सक्लूसिव
विवादित व्यापारी गौतम अडानी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और मदुरै के बीच 124 किलोमीटर लंबे NH-38 पर टोल वसूली का 30 साल का ठेका हासिल किया है। इस सड़क पर दो टोल प्लाजा—बूथाकुडी और चित्तमपट्टी—मौजूद हैं, जो 24 मई 2013 से चालू हैं।
हाईवे की लागत वसूल हो चुकी है, फिर भी जारी है टोल
2010 में इस हाईवे का निर्माण ₹419 करोड़ की लागत से किया गया था, जिसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था। लेकिन नवंबर 2024 तक, टोल वसूली ₹1,202 करोड़ तक पहुंच गई है—जो निर्माण लागत से लगभग तीन गुना अधिक है। सालाना औसत ₹104 करोड़ की वसूली के हिसाब से, जनता ने पहले ही इस परियोजना की लागत ब्याज सहित चुका दी है।
अडानी के लिए मुनाफे की संभावना
नए 30 साल के अनुबंध के साथ, अडानी समूह टोल वसूली से ₹5,000 करोड़ से ₹7,000 करोड़ तक की कमाई कर सकता है। मौजूदा ट्रैफिक और हर साल 5% टोल वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, यह आंकड़ा जनता के लिए भारी वित्तीय बोझ का संकेत देता है।
सरकारी नीतियों पर सवाल
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कथन, “अगर आपको अच्छे सड़क चाहिए, तो आपको भुगतान करना होगा,” इस घटनाक्रम के बाद आलोचनाओं के घेरे में है। आलोचकों का कहना है कि पहले ही भुगतान हो चुकी परियोजनाओं पर टोल अनुबंध बढ़ाना जनता के पैसे और भरोसे का शोषण है।
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जवाबदेही की मांग
अडानी समूह पर धोखाधड़ी और पक्षपात के बढ़ते आरोपों के बीच, यह नया अनुबंध सरकार की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। नागरिकों ने इस शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करने की मांग की है, जिसमें पहले ही वसूली जा चुकी परियोजनाओं पर जनता से बार-बार भुगतान करवाया जा रहा है।
गौतम अडानी के NH-38 टोल अनुबंध से जुड़ा यह विवाद, कॉर्पोरेट मुनाफाखोरी और सरकारी मिलीभगत के खिलाफ जनता की बढ़ती नाराजगी को उजागर करता है। आखिर कब तक जनता वह चुकाएगी जो पहले ही चुकाया जा चुका है?
उन्मेष गुजराथी
मुख्य संपादक
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