उन्मेष गुजराथी
स्प्राउट्स न्यूज़ एक्सक्लूसिव
एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास में, ठाणे कोर्ट ने NCP विधायक Jitendra Awhadके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A और 505(2) के तहत भायंदर पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश आव्हाड द्वारा 2018 में दिए गए एक विवादास्पद वीडियो बयान के संबंध में दिया गया है।
यह आवेदन वकील और हिंदुस्तान नेशनल पार्टी के युवा अध्यक्ष खुश खंडेलवाल ने दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि आव्हाड के बयान ने विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया। यह वीडियो, जो खंडेलवाल को अगस्त 2018 में भेजा गया था, में आव्हाड मुंबई एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) द्वारा हिंदू समूह के सदस्य वैभव राउत की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। राउत को विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे कथित तौर पर मराठा मोर्चा रैली को बाधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था।
वीडियो में आव्हाड ने यह बयान दिया कि राउत द्वारा बरामद बम मराठा मोर्चा रैली के लिए बनाए गए थे और पुलिस कार्रवाई के दौरान विभिन्न समुदायों की प्रतिक्रिया पर भड़काऊ टिप्पणियां कीं। खंडेलवाल के अनुसार, ये बयान बिना किसी प्रमाण के दिए गए थे और इनका उद्देश्य मराठा और भंडारी समुदायों के बीच विघटन उत्पन्न करना था। आव्हाड ने इन टिप्पणियों को विभिन्न समाचार चैनलों पर भी दोहराया, जिससे खंडेलवाल के अनुसार, साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा।
राउत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद, एटीएस द्वारा यह कोई सबूत नहीं पाया गया कि विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल मराठा मोर्चा रैली को प्रभावित करने के लिए किया जाना था। खंडेलवाल
का तर्क था कि आव्हाड के बयान, जो तथ्यों पर आधारित नहीं थे, हिंदू, मुस्लिम और मराठा समुदायों के बीच घृणा और संघर्ष बढ़ाने के उद्देश्य से दिए गए थे।
Also Read: Court Orders to Register FIR Against MLA Jitendra Awhad
खंडेलवाल की भायंदर पुलिस से FIR दर्ज करने की लगातार अनुरोधों को पहले अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने आव्हाड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर से अनुमति भी मांगी थी, जो समय पर प्रतिक्रिया न मिलने के कारण स्वीकृत मानी गई। 2016 के महाराष्ट्र संशोधन के तहत, खंडेलवाल ने आईपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर किया।
दूसरी ओर, आव्हाड के बचाव पक्ष ने तर्क किया कि ये बयान राजनीतिक उद्देश्य से दिए गए थे, गलत तरीके से उद्धृत किए गए थे, और इनका कोई आपराधिक संदर्भ नहीं था। उनकी कानूनी टीम ने यह भी कहा कि खंडेलवाल ने वीडियो देखने के समय और स्थान का कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया और यह मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
कोर्ट ने मामले की समीक्षा करते हुए यह पाया कि वीडियो बयान सचमुच आईपीसी की धारा 153A और 505(2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और सार्वजनिक अशांति उत्पन्न करने वाले बयान से संबंधित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भायंदर क्षेत्राधिकार लागू है, क्योंकि
खंडेलवाल ने वीडियो भायंदर में अपने निवास स्थान पर प्राप्त किया था।
सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद, कोर्ट ने के पक्ष में फैसला सुनाया और भायंदर पुलिस को आव्हाड के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया। पुलिस को जांच पूरी होने पर कोर्ट को रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
यह फैसला कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और यह दिखाता है कि सार्वजनिक बयानों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो समुदायों के बीच घृणा और विभाजन को बढ़ावा दे सकते हैं।